स्टार्टअपला पुरस्कार नको—पहिली संधी द्या!

भारताच्या Green Innovation ला प्रयोगशाळेतून सरकारी वापरापर्यंत नेण्यासाठी व्यवस्था बदलण्याची वेळ

भारतामध्ये समस्या कमी नाहीत आणि कल्पनांचीही कमतरता नाही. नगरपालिका, बंदरे व shipping sector, अन्न महामंडळे व warehouses, seed companies, कृषी विभाग, सार्वजनिक आरोग्य संस्था, food-processing units, शैक्षणिक संस्था आणि इतर सरकारी आस्थापनांमध्ये pest management, rodents, birds, stray/wild animals, food safety, stored-grain protection, waste management आणि environmental safety अशा अनेक समस्या रोजच्या आहेत.

त्याच वेळी देशातील startups, agricultural universities, innovators आणि लघुउद्योजक या समस्यांसाठी नवीन उपाय विकसित करत आहेत. तरीही Problem आणि Solution यांची भेट होत नाही.

हीच खरी दरी भरून काढण्याची गरज आहे.

Startup ecosystem आहे; पण “First Customer” कुठे आहे?

सरकारने Startup India, incubation, hackathons, grants, DPIIT recognition, GeM आणि अनेक उत्कृष्ट योजना निर्माण केल्या आहेत. कागदावर public procurement मध्येही startup-friendly तरतुदी आहेत. Startup India च्या अधिकृत माहितीनुसार DPIIT-recognised startups साठी GeM वर seller registration, तसेच पात्र procurement मध्ये prior experience, prior turnover आणि EMD संबंधी सवलतींची व्यवस्था आहे; अर्थात quality आणि technical specifications पूर्ण करणे आवश्यकच आहे.

महाराष्ट्राच्या Startup Policy च्या अधिकृत माहितीतदेखील manufacturing startups साठी prior experience/turnover मधील सवलत आणि सरकारी विभाग व startups यांच्यात interaction व proof-of-concept संधींची कल्पना स्पष्टपणे दिसते.

म्हणजे policy intent योग्य आहे. पण startup ची खरी परीक्षा recognition certificate मिळाल्यानंतर सुरू होते.

• त्याला पहिला सरकारी pilot कोण देणार?
• नवीन technology कोण evaluate करणार?
• Existing tender specification मध्ये नसलेली innovation कशी enter होणार?
• Successful demonstration नंतर procurement specification कोण बदलणार?

यासाठी स्पष्ट institutional pathway अनेक innovators ना प्रत्यक्षात दिसत नाही.

जुनी व्यवस्था विरुद्ध नवीन तंत्रज्ञान हा संघर्ष बनवू नका

अनेक सरकारी व मोठ्या संस्थांकडे वर्षानुवर्षे काम करणारे contractors, PCO/PMPs, suppliers आणि service agencies असतात. त्यांचे experience, manpower आणि infrastructure हीदेखील संपत्ती आहे.

म्हणून startup ने त्यांना हटवलेच पाहिजे, असे नाही. उलट नवीन model असा असू शकतो:

Existing Agency + Startup Technology + Independent Evaluation = Better Public Solution

उदाहरणार्थ, pest management मध्ये एखादी संस्था वर्षानुवर्षे conventional chemical programme वापरत असेल, तर संपूर्ण contract रद्द करण्याची गरज काय?

एका निश्चित problem site वर green alternative ला demonstration द्या. Baseline नोंदवा. Existing treatment आणि innovation यांची efficacy, cost, recurrence, safety, ease of use आणि documentation यावर तुलना करा. परिणाम चांगला असेल तर existing PCO/PMPलाच startup technology चे training देऊन ती technology system मध्ये समाविष्ट करा.

Demonstrate → Compare → Validate → Adopt → Scale.

यामुळे startup ला market मिळतो, जुन्या service provider चे livelihood टिकते आणि सरकारी संस्थेला अधिक चांगला पर्याय मिळतो.

“Organic” म्हणजे आपोआप pesticide approval नाही—ही distinction महत्त्वाची आहे

Green innovation च्या चर्चेत regulatory clarity अत्यंत आवश्यक आहे.

APEDA चे NPOP हे organic production systems, certification, accreditation आणि organic standards यांच्याशी संबंधित framework आहे. त्यामध्ये organic crop production मधील pest/disease management व अनुमत inputs चादेखील समावेश आहे.

परंतु NPOP certification आणि एखाद्या pest-control product साठी लागू असलेली statutory pesticide registration/approval ही एकच गोष्ट नाही. म्हणून NPOP-certified/organic technology ला CIBRC registration चा पर्याय असल्याचे सरसकट म्हणणे योग्य ठरणार नाही.

याच ठिकाणी सरकारने innovators ना स्पष्ट मार्ग दाखवायला हवा: कोणत्या product ला कोणता कायदा लागू होतो? कोणत्या green repellent/deterrent/non-lethal product साठी कोणती category? कोणती testing requirements? कोणते claims करता येतील? आणि public procurement मध्ये त्यासाठी योग्य product/service category कोणती?

Regulatory uncertainty मुळे innovation वर्षानुवर्षे अडकू नये.

GeM वर “Green Innovation Pathway” अधिक स्पष्ट हवा

GeM आणि Startup India ने innovation procurement साठी दारे उघडण्याचा प्रयत्न केला आहे; त्यामुळे “GeM वर startup किंवा innovative products साठी काहीच व्यवस्था नाही” असे म्हणणे अचूक होणार नाही. Startup India स्वतः GeM ला government buyers पर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग म्हणून मांडते.

पण पुढची पायरी अधिक महत्त्वाची आहे.

Green pest management, non-lethal vertebrate management, behavioural repellents, biological/plant-based alternatives आणि emerging climate/environment technologies साठी स्पष्ट searchable categories, specifications, pilot procurement mechanism आणि successful-trial-to-procurement pathway अधिक मजबूत करता येईल का?

Innovation ला जुन्या product specification मध्ये जबरदस्तीने बसवावे लागले तर खरी innovation tender मध्ये येण्याआधीच हरते.

विद्यापीठातील Expert आवश्यक आहे; पण Entrepreneur चा आवाजही तितकाच आवश्यक

Universities, ICAR institutes, government scientists आणि subject experts हे quality, evidence आणि scientific scrutiny साठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. त्यांना बाजूला करण्याचा प्रश्नच नाही.

परंतु committee मध्ये केवळ academic expertise पुरेसे नाही.

• Scientist विचारतो: “Does it work scientifically?”
• Procurement officer विचारतो: “Can I legally buy it?”
• Field officer विचारतो: “Will it work here?”
• Entrepreneur विचारतो: “Can I manufacture and deliver it sustainably?”
• User विचारतो: “Does it solve my problem?”

हे पाचही आवाज एका टेबलावर आले पाहिजेत.

शेतकरी आणि Agri-startup यांच्यात एक समान वेदना आहे

शेतकरी उत्पादन करतो; परंतु value chain मधील मोठा फायदा अनेकदा processing, branding, distribution आणि trading मध्ये तयार होतो.

Agri-startup founder सुद्धा अनेकदा अशीच परिस्थिती अनुभवतो. तो वर्षानुवर्षे formulation, prototype, trials, travel, samples, demonstrations, laboratories, certifications आणि meetings यावर पैसा खर्च करतो. त्याला पुरस्कार मिळतो, certificate मिळते, stage वर फोटो मिळतो—पण purchase order मिळेलच असे नाही.

Startup ecosystem चे अंतिम मोजमाप किती conclaves झाले हे नसावे.

किती validated innovations प्रत्यक्ष वापरात गेल्या? किती startups ना first paid pilot मिळाला? किती pilots procurement मध्ये convert झाले? आणि किती technologies पाच वर्षांनीही बाजारात टिकून आहेत?

हे मोजले पाहिजे.

भारताला “Government as First Responsible Customer” model हवा

• प्रत्येक मोठ्या विभागाने काही वास्तविक Problem Statements जाहीर करावेत.
• योग्य startups ना लहान paid demonstrations द्यावेत.
• Existing contractor ला विरोधक न बनवता सहभागी करावे.
• University/technical institution कडून independent evaluation करावी.
• Cost, efficacy, safety आणि recurrence यांचे before-after documentation करावे.
• यशस्वी innovation साठी specification/category तयार करून transparent procurement कडे जावे.

हा shortcut procurement नसावा.
हा favour नसावा.
हा lobbying चा पर्याय नसावा.
हा evidence-based entry route असावा.

Startup ला tender भेट म्हणून देऊ नका. त्याला निष्पक्षपणे स्वतःला सिद्ध करण्याची एक संधी द्या.

आणि innovation अपयशी ठरली तर ती स्वीकारू नका. पण परिणाम सिद्ध झाल्यानंतर केवळ “हे आम्ही पूर्वी वापरलेले नाही” म्हणून दार बंदही करू नका.

भारताकडे talent आहे. Farmers कडे indigenous knowledge आहे. Universities कडे science आहे. Government कडे scale आहे. Existing service providers कडे manpower आहे. Startups कडे speed आणि innovation आहे.

या सर्वांना जोडले तर Green India केवळ slogan राहणार नाही—तो procurement आणि field implementation चा भाग बनेल.

Climate change आणि environmental pressure च्या काळात भारताला प्रत्येक technology परदेशातून आणण्याची गरज नाही. पण भारतीय innovator ला स्वतःच्या देशात demonstration ची संधीच मिळाली नाही, तर तो technology सोडेल, व्यवसाय बंद करेल किंवा परदेशी market शोधेल.

Startup ला subsidy पेक्षा opportunity हवी. Award पेक्षा first customer हवा. Speech पेक्षा demonstration site हवा. आणि recommendation पेक्षा transparent pathway हवा.

ही एका Pestosys ची मागणी नसावी. ही भारतातील प्रत्येक genuine, evidence-driven Agri & Green Startup साठी व्यवस्था असावी.

— Dr. Avinash Salunke
Founder, Pestosys LLP, Pune

#StartupIndia #GreenInnovation #AgriStartup #PublicProcurement #GeM #MakeInIndia #GreenTechnology #OrganicAgriculture #SustainableIndia #VPM #PestManagement #InnovationToMarket #Farmers #ClimateAction #Pestosys